जस्टिस यशवंत वर्मा केस में जल्‍दबाजी हो रही, ये साजिश भी हो सकती है.. इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों को किस बात का शक?

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के आरोपों के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिए गए है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए नोटिस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर समेत कुल 152 सांसदों के हस्ताक्षर है. वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने बताया कि वहां 63 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए है.

हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है, लेकिन आज तक किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ यह प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया है, क्योंकि यह एक बेहद कठिन और संवेदनशील प्रक्रिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ उत्तर कुमार गोस्वामी ने बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. एक याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका खुद जस्टिस वर्मा ने दायर की है, जिसमें उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए दोबारा जांच की मांग की है.