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अमेठी (उत्तर प्रदेश): अगर आप भी खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण पीछे हट जाते हैं, तो अब चिंता की जरूरत नहीं है. अमेठी में अब कम लागत में खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने का सुनहरा मौका है. खास बात यह है कि इसके लिए ना तो बड़ी पूंजी चाहिए और ना ही लंबी प्रक्रिया. सरकार खुद आपके साथ खड़ी है और 35% तक की आर्थिक मदद भी दे रही है, जिससे आप अपने छोटे स्तर के कारोबार को बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं.

छोटे स्तर से शुरू करके बनाएं बड़ा बिजनेस
आप चाहें तो 5 हजार रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं. इस योजना के तहत 35 से 40 तरह के उद्योगों को शुरू किया जा सकता है. इनमें से कई बिजनेस ऐसे हैं जो कम खर्च में शुरू होते हैं और मुनाफा जल्दी देना शुरू कर देते हैं. इसके लिए ना सिर्फ प्रशिक्षण की व्यवस्था है बल्कि स्टार्टअप के लिए अनुदान की राशि भी सरकार की तरफ से दी जाती है.

इन व्यवसायों से घर बैठे करें कमाई
खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कई छोटे उद्योग हैं जिन्हें आप आसानी से शुरू कर सकते हैं. जैसे कि बेकरी यूनिट, मुर्गी दाना उद्योग, आटा चक्की, दाल मिल, राइस मिल, हर्बल उत्पाद, पॉपकॉर्न निर्माण आदि. इन सभी उद्योगों की शुरुआत आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 हजार रुपये से लेकर जितना चाहें उतनी लागत में कर सकते हैं. यानी आपकी जितनी तैयारी हो, उसी अनुसार व्यवसाय की शुरुआत मुमकिन है.

सरकार दे रही है 35% तक की सब्सिडी
अगर आप 10 लाख रुपये तक का कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उस पर आपको 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है. अलग-अलग व्यवसायों के लिए अलग-अलग दर से सरकारी सहायता दी जाती है. इससे आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है और बिजनेस चलाने में पूंजी की कमी आड़े नहीं आती.

विभागीय अधिकारी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि यह योजना पूरी तरह से लाभकारी है. इसके जरिए हर व्यक्ति खुद का रोजगार शुरू कर सकता है. अमेठी जिले में जगह-जगह पर डीआरपी यानी जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की गई है. ये लोग उद्यमियों से मिलते हैं, योजना की पूरी जानकारी देते हैं और फिर आवेदन के बाद सीधे उनके खाते में अनुदान की राशि भेज दी जाती है.

अमेठी में कई लोग कमा रहे हैं मुनाफा
प्रमोद कुमार ने बताया कि अमेठी जिले में कई ऐसे लोग हैं जो इस योजना से जुड़े हैं और आज अपने-अपने व्यवसायों के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े लोगों को शत प्रतिशत लाभ मिलता है और यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है.

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