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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 18–40 वर्ष के युवाओं को 25 लाख तक का लोन और सब्सिडी देती है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनें. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.

सीएम युवा स्वरोजगार योजना
हाइलाइट्स
- उत्तर प्रदेश सरकार दे रही 25 लाख तक का लोन
- योजना के लिए 18-40 वर्ष के युवा पात्र
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है
अतीश त्रिवेदी/ लखीमपुर खीरी- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारदाता बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें सरकार आर्थिक सहायता के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है.
क्या है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना?
इस योजना का उद्देश्य राज्य के 18 से 40 वर्ष की उम्र के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है. इसके अंतर्गत युवा 25 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जिसमें से उन्हें केवल 5 से 10 फीसदी राशि खुद लगानी होती है, जबकि शेष धनराशि सरकार की ओर से लोन के रूप में दी जाती है.
योजना के अंतर्गत युवाओं को न सिर्फ लोन, बल्कि उस पर सरकारी सब्सिडी भी प्राप्त होती है, जिससे व्यवसाय शुरू करना और आगे बढ़ाना आसान हो जाता है.
योजना के लिए पात्रता की शर्तें
उद्योग विभाग के उपायुक्त उज्ज्वल सिंह के लोकल 18 से बातचीत के दौरान बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तय की गई हैं.
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- पहले से किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो
- बैंक डिफॉल्टर न हो
इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार लोन प्राप्त किया जा सकता है
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक उम्मीदवार इन पोर्टल्स पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- https://msme.up.gov.in
- https://niveshmitra.up.nic.in
आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही ढंग से अपलोड करना जरूरी होता है.
योजना का व्यापक प्रभाव
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना न सिर्फ बेरोजगार युवाओं को एक नई शुरुआत देती है, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देती है. इससे युवा केवल नौकरी के भरोसे न रहकर खुद रोजगार सृजक बन सकते हैं. यह योजना आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी मुहिमों को भी मजबूती देती है.
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