मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं? सरकार दे रही है 30 लाख रुपए तक का अनुदान…

आजमगढ़: मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अब किसानों को मशरूम उत्पादन में मदद के लिए लाखों रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य हाईटेक मशरूम उत्पादन की यूनिट को स्थापित करना और किसानों की आय को बढ़ाना है. इस योजना से किसान व्यावसायिक रूप से मशरूम का उत्पादन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिल रही है भारी सब्सिडी
आजमगढ़ में जो किसान मशरूम उत्पादन की यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला उद्यान विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है. जिला उद्यान अधिकारी हरिशंकर राम ने लोकेल18 से बातचीत में बताया कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को यूनिट स्थापित करने के लिए ₹30 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है. इसके तहत यूनिट स्थापित करने के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹12 लाख, कंपोस्ट मेन्योर के लिए ₹12 लाख और स्पॉन मेकिंग के लिए ₹8 लाख का अनुदान मिल रहा है। इससे किसानों को कुल मिलाकर ₹30 लाख तक की सब्सिडी का फायदा मिल सकता है.

किसानों को मिलेगा ज्यादा फायदा
पहले इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को ₹20 लाख तक की सहायता दी जाती थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹8 लाख, कंपोस्ट मेन्योर के लिए ₹8 लाख और स्पॉन मेकिंग के लिए ₹4 लाख का अनुदान मिलता था. लेकिन अब यह राशि बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को इस योजना से ज्यादा लाभ मिलेगा. इससे किसानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मशरूम उत्पादन के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी.

किसानों की बढ़ेगी आय
कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के तौर पर मशरूम उत्पादन किसानों के लिए बेहतरीन व्यवसाय साबित हो सकता है. कई किसान इस योजना का लाभ लेकर मशरूम उत्पादन में सफलता हासिल कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. आजमगढ़ में ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने इस योजना से जुड़कर मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया और आज वे इसे एक पेशेवर व्यवसाय की तरह चला रहे हैं.
सरकार की यह योजना किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान मशरूम उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ अपनी आय बढ़ा सकें, बल्कि स्थानीय बाजारों में भी मशरूम की आपूर्ति कर सकें.

ऐसे करें आवेदन
सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान या व्यवसायी uphorticulture.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए आवेदक को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाया जा सकता है या इसके लिए जिले के उद्यान विभाग से भी मदद ली जा सकती है. सभी जरूरी दस्तावेज तैयार होने के बाद, आवेदक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक को संलग्न करते हुए जिले के उद्यान विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं.