Ground Report : झांसी के उपभोक्ता फोरम की क्या है स्थिति? कितने समय में मिलता है इंसाफ? जानें सब

Agency:News18 Uttar Pradesh

Last Updated:February 20, 2025, 16:31 IST

Ground Report : उपभोक्ता फोरम एक ऐसी अदालत है और जिसे कानून द्वारा एक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त हैं. उपभोक्ता फोरम ग्राहकों के अधिकार की रक्षा करती है. आइए जानते हैं कि झांसी के उपभोक्ता फोरम में कैसे …और पढ़ें

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उपभोक्ता फोरम 

झांसी : साल 1986 में संसद से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया हुआ था. यह अधिनियम उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. इस अधिनियम के पास होने के बाद देशभर में उपभोक्ता फोरम बनाए गए. उपभोक्ता फोरम ग्राहकों के 6 अधिकार जैसे सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार की रक्षा करती है. हाल ही में बेंगलुरु में उपभोक्ता फोरम ने एक फैसले में सैम बहादुर फिल्म के दौरान 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाने पर कार्रवाई की है. इस घटना के बाद लोकल 18 ने झांसी में बने उपभोक्ता फोरम के बारे में पता करने का प्रयास किया कि वहां कैसे काम होता है. झांसी के उपभोक्ता फोरम में रोजाना 25 से 30 मामले आते हैं.

उपभोक्ता फोरम पर आए एक व्यक्ति ने बताया कि यहां न्याय मिलने में थोड़ा समय लगता है लेकिन इंसाफ हो जाता है. उपभोक्ता केंद्र पर मौजूद एक वकील ने बताया कि हर मामले के आपने कुछ पहलू होते हैं. इन पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद यहां फैसला दिया जाता है. बीते कुछ महीनों में कई लोगों को कंज्यूमर फोरम से इंसाफ मिला है. कुछ मामलों में तो महज कुछ दिनों में ही फैसला मिला है.

लाखों रुपए का लगता है दंड
उपभोक्ता न्यायालय के बाहर मौजूद एक अन्य वकील ने लोकल 18 को बताया कि कुछ महीने पहले एक डॉक्टर पर अपने मरीज के साथ गलत करने पर 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. इसके साथ ही कई अन्य मामलों में भी भारी अर्थ दंड लगाया गया है. कंज्यूमर फोरम में बिजली और जल विभाग की भी शिकायतें आती हैं. उन्होंने बताया कि शिकायत करते समय उपभोक्ता को अपना पूरा नाम, पता, ईमेल, और फ़ोन नंबर देना चाहिए. उसे बताना चाहिए कि क्या खरीदा, कहां से खरीदा, और कब खरीदा और यह भी बताना चाहिए कि उत्पाद या सेवा में क्या समस्या है और आप क्यों संतुष्ट नहीं हैं.