IAS-IPS की तर्ज पर इनकम टैक्स-एक्साइज इंस्पेक्टर की परीक्षा, SSC ने उठाया कदम

SSC News: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तरह अब एसएससी ने भी अपनी विभिन्न परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग भी यूपीएससी के नक्शे कदम पर चलते हुए आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू करेगा. यह पहल अगले महीने से शुरू होने वाली परीक्षाओं में लागू होगी, जिससे उम्मीदवारों के लिए पहचान सत्यापन प्रक्रिया में आसानी होगी.

प्रवेश प्रक्रिया में सुधार
आधिकारिक नोटिस के अनुसार आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन फॉर्म भरते समय और परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के दौरान किया जाएगा. आयोग ने इसे स्वैच्छिक रखा है, जिससे उम्मीदवार अपनी पहचान को प्रमाणित कर सकेंगे.

आधार की भूमिका
आधार एक 12 अंकों की विशिष्ट संख्या है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी की जाती है और यह बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी पर आधारित होती है. एसएससी का कहना है कि यह कदम धोखाधड़ी रोकने में मदद करेगा और उम्मीदवारों को अपनी सही पहचान साबित करने में मदद करेगा.

उम्मीदवारों की पहचान सत्यापन में मदद
आधार ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की पहचान को सही रूप से प्रमाणित करना है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोका जा सके. यह उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में भाग लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा.

SSC भी चला UPSC की राह
यह कदम केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन की स्वीकृति के बाद उठाया गया है. इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भी अपने परीक्षाओं में आधार ऑथेंटिकेशन लागू करने की घोषणा की थी. यूपीएससी ने इसके साथ ही चेहरे की पहचान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी का भी निर्णय लिया था.

भर्ती परीक्षाओं में सुधार की दिशा में कदम
एसएससी और यूपीएससी दोनों ही देश भर में लाखों उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करते हैं. एसएससी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में गैर-राजपत्रित पदों के लिए चयन करता है. अब आधार ऑथेंटिकेशन इन परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद करेगा.

आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यह कदम सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी सही पहचान साबित कर सकें और कोई भी गलत पहचान का इस्तेमाल न कर पाए.