मध्य प्रदेश में ‘एक देश, एक कानून’ की दिशा में रविवार को एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के बाहरी इलाके जगदीशपुर में मंत्रिपरिषद की हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनियम 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस विधेयक को कल यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।
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