लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। चिराग पासवान ने दोहराया है कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं है, बल्कि यह देश के नागरिकों का एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है।
दरअसल, चिराग पासवान ने फरवरी 2020 में भी संसद के भीतर इसी बात को मजबूती से उठाया था। इसी वीडियो को शेयर उन्होंने कहा है कि आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर, इसकी समीक्षा भी उनकी पार्टी को कभी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है।
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