दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना स्थल के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज (शुक्रवार को) सुनवाई के लिए तैयार हुआ। बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के पास मामले की मेंशनिंग कर आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

सरकार के मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने के आदेश को दी चुनौती

जान लें कि याचिका में प्रदर्शन स्थलों के आसपास लगाए गए प्रतिबंधों को भी चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का निर्देश दिया गया। याचिका में कहा गया कि जारी युवा प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंदी का आदेश जारी किया गया।

CJP ने की न्यूट्रल जगह पर बातचीत की मांग

उधर, आज CJP और सरकार के बीच दोपहर साढ़े 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सॉल्यूशन निकल सकता है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के अंदर 4 बार सरकार ने सीजीपी को बातचीत का ऑफर दिया। CJP को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस आकर बातचीत का प्रस्ताव भेजा लेकिन CJP ने कहा है कि सरकार को बात करनी है तो जंतर-मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करें।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार के प्रतिनिधियों से होगी बात

केंद्र सरकार ने उनकी इस बात को भी मान लिया। आज CJP और सरकार के बीच दोपहर साढ़े 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सॉल्यूशन निकल सकता है।

पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाने जा रही सरकार

गौरतलब है कि पेपर लीक पर जंतर-मंतर से संसद तक सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी का Exam रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक्शन प्लान लॉक हो चुका है। आज मोदी कैबिनेट पेपर लीक पर सख्त फैसला लेगी। पेपर लीक से जुड़े बिल पर मोदी कैबिनेट मुहर लगाएगी। मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ उनकी सरकार फुल प्रूफ कानून बनाएगी।

PM मोदी ने वीडियो मैसेज में दिया आश्वासन

पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। बीती रात प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो मैसेज जारी करके बताया कि पेपर लीक से जुड़ा कानून अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी।

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