पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के ‘वित्तीय कुप्रबंधन’ ने पश्चिम बंगाल को ‘व्यावहारिक रूप से दिवालिया’ कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को इस वित्तीय संकट से बाहर निकलने में कम से कम एक साल का समय लगेगा।
बीजेपी सरकार बनने के साथ राज्य केंद्रीय योजनाओं से जुड़ा
बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को वितरित करने के बाद राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ में शुभेंदु ने पत्रकारों से कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार बनने के साथ ही राज्य सभी केंद्रीय योजनाओं से जुड़ गया है। उन्होंने कहा, ‘धन आ रहा है और भविष्य में भी आएगा।’
पिछली सरकार में राजस्व का नुकसान
वृद्धावस्था पेंशन प्रति लाभार्थी 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। शुभेंदु ने कहा, ‘पूर्ववर्ती सरकारों के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्व का नुकसान, चोरी और केंद्रीय योजनाओं में शामिल न होने के कारण राज्य व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो गया है।’
वित्तीय संकट से बाहर आने में लगेगा एक साल
उन्होंने कहा, ‘हम अब भी खराब स्थिति में हैं और वित्तीय संकट से बाहर आने के लिए हमें कम से कम एक साल लगेगा।’ मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के वित्तीय अनुशासन को रेखांकित करते हुए दावा किया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस चालू वित्त वर्ष में राजकोष को लगभग 18 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, ‘यदि हम राजस्व के नुकसान को रोकने में सफल रहते हैं, तो राज्य की आय में और भी वृद्धि होगी।’
बाल विवाह पर सीएम ने दिखाई सख्ती
वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बाल विवाह पर सख्त दिखाई है। सीएम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के समय पश्चिम बंगाल बाल विवाह के मामले में सबसे ऊपर था। लगभग 60 हज़ार टीनएज प्रेग्नेंट हुई हैं। यह संख्या बहुत ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में इतनी जेलें नहीं हैं।
मुर्शिदाबाद बाल विवाह में सबसे ऊपर
बाल विवाह के आरोपियों और शादी कराने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाल विवाह के आरोपी पतियों को नोटिस दिए जाएंगे। मुर्शिदाबाद बाल विवाह में सबसे ऊपर है। पिछले 6 महीनों में 12 हज़ार बाल विवाह हुए हैं। बाल विवाह के आरोपियों को सरकारी सोशल बेनिफिट्स, भत्ते नहीं मिलेंगे।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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