हैदराबाद में बनने जा रहा है भारत का पहला डिजिटल शहर!

Hyderabad: डिजिटल बुनियादी ढांचे (Digital Infrastructure) और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य एक नया और स्वर्णिम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है. राज्य सरकार ने हैदराबाद के बेहद करीब भारत का पहला समर्पित ‘डेटा सेंटर सिटी’ (Data Center City) विकसित करने की एक बेहद महत्वाकांक्षी और दूरगामी योजना तैयार की है. इस मेगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर ऑपरेटरों, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और वैश्विक तकनीकी दिग्गजों (Tech Giants) को एक ही जगह पर आकर्षित करना है. इस कदम से तेलंगाना न केवल भारत में बल्कि वैश्विक डिजिटल मानचित्र पर एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभरने के लिए तैयार है.

सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस विशाल और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट के लिए चेवेल्ला मंडल के अंतर्गत आने वाले अलूर गांव में लगभग 1,500 एकड़ की सूटेबल भूमि की पहचान कर उसे चिन्हित कर लिया गया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस योजना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों को इसकी बुनियादी आवश्यकताओं, तकनीकी पहलुओं और विकास के विभिन्न चरणों पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जल्द से जल्द तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है. सरकार इस प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रही है.

ग्लोबल तकनीकी कंपनियों की पहली पसंद है हैदराबाद, 5 गीगावाट की परियोजनाएं पाइपलाइन में
भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से हैदराबाद पहले से ही वैश्विक तकनीकी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट्स के लिए निवेश की पहली पसंद रहा है. शहर में वर्तमान में अमेज़न (Amazon) और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) जैसी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के साथ-साथ CtrlS, CapitaLand, STT Global, NTT Data, Sify और Tillman Global Holdings जैसे दिग्गज डेटा सेंटर ऑपरेटर सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. आंकड़ों की बात करें तो राज्य में फिलहाल 150 से 200 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर पूरी तरह से सक्रिय हैं, जबकि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 5 गीगावाट (GW) की भारी-भरकम संयुक्त क्षमता वाली कई बड़ी परियोजनाएं इस समय पाइपलाइन में हैं.

बिजली और पानी की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार का मास्टर प्लान
डेटा सेंटरों के संचालन में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता और बिना किसी रुकावट के निर्बाध बिजली की खपत होती है. इस बड़ी समस्या के स्थाई समाधान के लिए तेलंगाना सरकार ने एक पुख्ता मास्टर प्लान तैयार किया है. पानी की भारी कमी से निपटने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत उद्योगों को उपचारित वेस्टवाटर (Treated Wastewater) की सुचारू आपूर्ति की जाएगी. हैदराबाद जल बोर्ड के 41 अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (STPs) की मदद से चंदनवेल्ली और भारत फ्यूचर सिटी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को रोजाना 530 मिलियन लीटर साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, बिजली की भारी मांग को पूरा करने के लिए सरकार इन कंपनियों को खुली बिजली आपूर्ति (Open Access Power Supply) देने की नीति पर भी गंभीरता से विचार कर रही है.

ग्लोबल निवेशकों के लिए बड़ा हब बनेंगे अलूर और चंदनवेल्ली जैसे इलाके
हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नजदीकी, बेहतरीन आउटर रिंग रोड कनेक्टिविटी और मजबूत बुनियादी ढांचे की आसान उपलब्धता के कारण अलूर, चंदनवेल्ली और फैब सिटी जैसे इलाके वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे बड़े और पूरी तरह सुरक्षित निवेश केंद्र (Investment Hub) के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस डेटा सेंटर शहर के धरातल पर उतरने के बाद न केवल राज्य में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए और बड़े अवसर भी पैदा होंगे.