नई दिल्ली: FCRA बिल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार FCRA बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज सकती है। गौरतलब है कि FCRA बिल का मकसद एक तय अथॉरिटी के जरिए विदेशी योगदान और संपत्ति की निगरानी, मैनेजमेंट और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है।
कॉपी अपडेट हो रही है…