LPG के दाम, रेलवे टिकट नियम, महंगी कारें! 1 अगस्त से होने जा रहे 6 बड़े बदलाव - India TV Hindi - DigiNewz India

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LPG के दाम, रेलवे टिकट नियम, महंगी कारें! 1 अगस्त से होने जा रहे 6 बड़े बदलाव; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Published : Jul 30, 2026 05:04 pm IST, Updated : Jul 30, 2026 05:04 pm IST

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नया महीना शुरू होने के साथ ही हमारे दैनिक जीवन और जेब से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2026 से रसोई गैस की कीमतों से लेकर रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग, कारों के दाम, क्रेडिट कार्ड रूल्स और टैक्स फाइलिंग तक कई बड़े बदलाव प्रभावी हो रहे हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सुचारू रखना चाहते हैं, तो 1 अगस्त से लागू होने वाले इन 6 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में पहले से जानना बेहद जरूरी है।

भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब टोकन उसी समय मिलेगा, जब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होगी। पहले यात्रियों को टोकन लेने और टिकट बुक कराने के लिए अलग-अलग समय पर स्टेशन जाना पड़ता था। नए नियम से भीड़ कम होगी और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया आसान बनेगी।

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा होती है। पिछले कुछ महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में 1 अगस्त को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं, जिसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने अगस्त से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी अलग-अलग मॉडल्स के दाम में अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। अगर आप नई मारुति कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। यदि आपने तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब आपको लेट फीस और अन्य नियमों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कुछ अन्य श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां तय हैं।

1 अगस्त से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिवॉर्ड पॉइंट्स, शुल्क और अन्य सुविधाओं में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में भी बदलाव संभव है। ऐसे में अपने बैंक की नई अपडेट जरूर जांच लें।

बैंकिंग, बीमा और म्यूचुअल फंड सेक्टर में CKYC 2.0 लागू किया जाएगा। इसके जरिए ग्राहकों की पहचान एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम से सत्यापित होगी। इससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैंकिंग सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और आसान हो जाएंगी।

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